ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੋਹਫਾ।
ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਏ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 67 ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਨੇ..?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 67 ਏ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਏ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਮਾਲ ਵਜੋਂ 67 ਏ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੋੜੇ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਹਲ ਚੌਕਸੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਧਨੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਬਾ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ 67 ਏ ਅਧੀਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੰਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਰੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
