ਜਦ ਜ਼ਮੀਰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਐ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ: ਸਿੱਧੂ

286

ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ‘ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਸਮਝੌਤੇ’ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁਕ ਸਫੇ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-”ਜਦ ਜ਼ਮੀਰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ….ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਬਣਕੇ ਇਸਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।”ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਮਓਯੂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕੇਰਜੀਵਾਲ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਰਜੀਵਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।

1: ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਾਂਗਾ।
2: ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਰੋਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
3: ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਖਸਰਾ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਟਰ ਡੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ! ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਖੁਦ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।

4: ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲਾਟ, ਜੰਗਲਾਤ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਾ. ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
5: ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ, G8 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੀਕੇਜ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ (ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ), ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

6: ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਪਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।