ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ, ਕਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ

259

ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ?

ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐੱਨਵੀ ਰੰਮਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਿਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ 124A, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਖਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ।

ਉਂਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਡੀਸ਼ਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਹੈ।

ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਰਕ ਐਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਧ੍ਰੋਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਾਜ-ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।