ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਬਿਆਨ

367

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਬਿਆਨ #BilkisBano #Gujarat

ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ 76ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ 11 ਲੋਕ ਸਾਲ 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਦੀ ਜੇਲ ਬੰਦ ਸਨ।

ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 76ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਹਾਂ ਉਤਸਵ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਚਰਨ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਜਾ 26 ਜਨਵਰੀ 2023 ਅਤੇ ਤੀਜਾ 15 ਅਗਸਤ 2023 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। .

ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1946 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1946 ਤਹਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ 14 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।”

“2014 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ।”

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 1992 ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 14 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2014 ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗੀ: ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ?

ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ, ”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹੈ।’ਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1992 ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਉਣਾ ਅਤੇ 2014 ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮੂਦ ਪ੍ਰਾਚਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹਨ । ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਸੀ।

ਪਰ ਪ੍ਰਾਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮਹਿਮੂਦ ਪ੍ਰਾਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਗੋਲਪੋਸਟ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੇਕਰ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 2014 ਦੀ ਨੀਤੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।”

ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਰਨਦਿਕਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹਿਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਸਾਲੇਹਾ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

21 ਜਨਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ 11 ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਪਾਓਲੀ ਸਵਿਤੀਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ… ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ… ਚੰਗੇ-ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।”

ਖੇੜਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲੈਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।