Breaking News

ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ – ਦਿਨੇਸ਼ ਵੋਹਰਾ ਵਲੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ

ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਫਸਲ ਸੰਘਣਤਾ (Cropping Intensity ) ਮਾਡਲ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰਤੀ ਫੂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫ਼ੂਡ ਸਕਿਉਰਟੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਣਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਣਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀਣਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਾਅਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਗੰਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਹਨ:
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ (Economic Stimulus): ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ: ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ।

ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ: ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਇਕੁਇਟੀ, ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਲੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲੋਂ ਤੀਹ ਗੁਣਾ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਖਪਤਕਾਰ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਦਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas
#Unpopular_Facts

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲੇਅਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੱਟੀ, ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੰਗਿਆਂ (food riots) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੱਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਅਤੇ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨਾ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਆਲੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਲ, ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿਹਲਪੁਣੇ ਅਤੇ ਵੈਲੀਪੁਣੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਕਿਓੰਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ PAU ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas
#Unpopular_Facts
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 83 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਸਮਤੀ ਅਮੀਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਰਮਲ ਚੌਲ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ (ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ) ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕੰਮਾਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਣਕ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤਾਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਰਫ਼ਾਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ (ਪਕਾਉਣ ਲਈ) ਲਈ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਊਂਡਅੱਪ ਜਾਂ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਮੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੇਸੀਡੁੱਲ residual ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਗਲੂਟਨ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਘਟੀਆ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਜੋ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈ।
ਕੁਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹੋ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ (Moree) ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਫਸਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲਗਭਗ $2000 ਤੋਂ AUD/CAD $5000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਗਭਗ $60 ਤੋਂ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਲਗਭਗ $600 ਤੋਂ $1000 AUD/CAD ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਗਤਾਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ 6 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 15 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਨਾ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਲੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁਟਾਓ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’

ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ABCD ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਕਰਣ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ABCD ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 99 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤਨ 3 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਯੋਗ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ
ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 60% ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਕੁਝ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾਲ ਅਤੇ ਫਲ਼ੀਦਾਰ ਦਾਲਾਂ (Lentils, Legumes ) ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 60 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਲ਼ੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ, ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.) ਨੇ ਮੂੰਗ ਦੀਆਂ 60 ਦਿਨਾਂ (ਸੱਠੀ) ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਮਰਲੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੜਦੀਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਬੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਰਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ (North East States require ILP Inland Permit) ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1966 ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਵਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੀਏ ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੇਕਾਬੂ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਂ ਉਹੀ ਈਸਾਈ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ (Christian Sects) ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦਾ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਚਰਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਈਸਾਈ ਬਾਲਮੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਚ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।

ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ।

ਕਤਰ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੇਅੰਤ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2.75 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ 33 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE ) ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ 8 ਲੱਖ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਅਰਬ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਬ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas
#Unpopular_Facts

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਡਾਇੰਗ (ਕਪੜਾ ਰੰਗਣ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (Industrial Effluent Treatment Plant ) ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੀਓਡੀ (COD ) ਅਤੇ ਬੀਓਡੀ (BOD ) ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ textile ਯੂਨਿਟ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ । ਇਸ ਲਈ, ਰੰਗਾਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਮਾਪਦੰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਥੱਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਜੋ ਕੱਪੜਾ ਰੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ।
ਰੰਗਾਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਾਧੂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟ: ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰੰਗਾਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਸ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ pH, ਤਾਪਮਾਨ, ਕੁੱਲ ਮੁਅੱਤਲ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ (TSS), ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਡਾਈ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ।
#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas
#Unpopular_Facts

ਯੂਐਸਏ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (USA , 5EYES , European Union ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਐਨਓ (UNO ), ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF ), ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਯੂਐਸਏ ਸੈਨੇਟ (US Senate) ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ (Ukraine) ਲਈ 61 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ (Black Sea) ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (Food Security) ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਟੰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ 26 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਜਾਂ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਈਵਾਨ (Taiwan) ਨੂੰ 8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਜਾਂ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1971 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੱਟੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas
#Unpopular_Facts

ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ “ਆਪ” ਦਾ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ।
ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਐਫੀਡੈਂਵਿਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇ।
ਛੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਪਤਾ ਜੋੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 188 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸਭਾ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਉਹੀ ਗੁਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ SYL ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ।
ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਹੇਠਾ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas
#Unpopular_Facts

ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 3 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ ਛਲਾਵਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਕੁਇਟੀ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੁਆਰਾ ਮੂਰਖ ਬਣੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ।
#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas
#Unpopular_Facts