Punjab Spectrum News
Related Articles
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 3 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 4 ਹੋਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਪਹਾੜ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ?
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਣ।
ਇਉ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਇਕ ਪੈਸਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ NHAI ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ 11 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪਾਈ ਪੋਸਟ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ :
ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ?
ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਪੋਰਟ (ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ), ਰੋਡ (ਸੜਕਾਂ), ਜਿਧਰ ਜਾਓ, ਅਡਾਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6 ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋ ਨਵੇਂ ਵੱਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਖਾਕਾ ਆਦਿਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਵਾਹਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅੰਤ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਸੀਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਦਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਲਾ ਹੋਣਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜੰਗੀ-ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਣਾਏ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਹ ਧੰਦਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਇਕੱਲੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ACC cement ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਲੈਣ। ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਮਾਤ ਇਸੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਹੁਕਮ ਵੱਜੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਆਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨਲਾਇਕ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਠੱਗ ਨੇ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚੋ ਕੁਝ ਵਿਰਲਿਆਂ ਟਾਂਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਆਦਿਕ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਨੇ?
#Unpopular_Opinions
