Punjab Spectrum News
Related Articles
ਕੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿਨਾਰਾ
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ “ਆਪ” ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰੁਟੀਨ ਤਬਾਦਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ?
ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ –
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾੰ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾੰ ਅੰਦਰ ਦਹਾਕਿਆੰ ਤੋੰ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਚਲਨ ਬਾਰੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਸੈੰਕੜੇ ਮਾਮਲਿਆੰ ਵਿਚ ਲੋਕਾੰ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ |
ਥਾਣਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡਾੰ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆੰ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆੰ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਰ ਹੀ ਔਖੇ ਭਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਪੁਲਿਸ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆੰ ਵਿਰੁਧ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਮੰਤਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀੰ ਮਿਲਦਾ |
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਧਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਚੀਖ ਚੀਖ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾੰ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਕ ਹਨ |
ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਅਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਪੁਲਿਸ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ 10000 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਦਾਗ਼ ਹਨ, ਇਨਾੰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾੰ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀੰ ਬਲਕਿ ਰਾਜਪਰਬੰਧਕ ਕਾਰਨਾੰ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |
ਇੰਜ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਮੁਚ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆੰ ਵਿਰੁਧ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਆਪ ਹੀ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਇਸ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਦੀ ਜੜ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਚਾਈ ਤੋੰ ਉਖੜਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਟ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾੰ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆੰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਕੇੰਦਰੀ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੀ ਘਟੋ ਘਟ ਅਵਧੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ |
ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਸਟੇਟਾੰ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਵਿਧਾਨਕ ਦਖਲ ਹੈ | ਇਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ “ਸਟੇਟ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟ” ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਲਾਈਨ ਆਫ ਕਮਾੰਡ” ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ ਹੈ |
ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਜਦ ਤਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਤਕ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ/ਸੇਵਾ ਤੋੰ ਲਾੰਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹਾਲ ਨਹੀੰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋੰ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆੰ ਨੀਤੀਆੰ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਿਵੇੰ ਕਰਵਾਏਗਾ ?