‘ਆਪ’ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਦੂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas
#Unpopular_Facts