ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਬੱਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ?
ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ।
ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਮੌੜ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਨ ਵਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ।
ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ 1000 ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਦਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਪ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਮੱਦਦ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas
#Unpopular_Facts