Breaking News

ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ

Elon Musk sparks fresh debate on EVMs: How do e-voting machines work?

EVM ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਛਿੜੀ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ-EVM ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ

ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਦਸਿਆ, ਮਿਡ-ਡੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

ਮੁੰਬਈ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ.ਵੀ.ਐਮ.) ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਬਾਰੇ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ।

ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈ.ਵੀ.ਐਮ.) ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. (ਵਨ-ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਮੁੰਬਈ ਉੱਤਰ-ਪਛਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੰਦਨਾ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਮਿਡ-ਡੇ ਅਖਬਾਰ ’ਚ ਛਪੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਵਾਈਕਰ ਦੇ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਮਿਡ-ਡੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 499, 505 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਹਾਨੀ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਾਈਕਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੰਗੇਸ਼ ਪਾਂਡਿਲਕਰ ਵਿਰੁਧ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੁਰਵ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਪਾਂਡਿਲਕਰ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਪੰਡਿਲਕਰ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।

ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵਨਰਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।’’ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਾਂਡਿਲਕਰ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 (ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਪਾਈ ਅਪਣੀ ਇਕ ਪੋਸਟ ’ਚ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਜਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।’’

ਉਹ ਰੌਬਰਟ ਐਫ਼. ਕੈਨੇਡੀ ਜੂਨੀਅਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਕ ਟਵੀਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ’ਚ ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਸਕ ਵਿਰੁਧ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ।

ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਸੋਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਵਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੋਈ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਬਲੂਟੁੱਥ, ਵਾਈਫ਼ਾਈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ’ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਲੋਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ।’’

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਿਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰੇਲ (ਵੀ.ਵੀ.ਪੀ.ਏ.ਟੀ.) ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ 100 ਫੀ ਸਦੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ.ਵੀ.ਐਮ.) ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਯਾਦਵ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’

Tesla CEO Elon Musk wants the EVMs or electronic voting machines “eliminated” as he believes they carry a risk of getting hacked by humans or artificial intelligence.
Musk made the remark on Saturday, while reacting to a report of alleged voting irregularities due to the EVMs in the Puerto Rico elections. The Twitter CEO’s inputs on the much debated topic have also spread to the Indian political discourse, sparking a renewed focus on the issue.