Punjab Spectrum News
Related Articles
Supreme Court Raps SBI For Not Sharing “Complete Data” On Electoral Bonds
Electoral Bonds: Lottery company among India’s top political donors
The court had struck down the electoral bonds scheme and directed SBI to share all details on the donations made in the last 5 years.
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਮਾਰਚ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅਲਫ਼ਾ-ਨਿਊਮੈਰਿਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਜੁਡੀਸ਼ਲ) ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
The Supreme Court today came down hard on the State Bank of India for not sharing the complete data on electoral bonds, a scheme that allowed individuals and businesses to donate anonymously to political parties. The court had struck down the scheme and directed the bank to share all details on the donations made in the last 5 years.
Hearing a petition by the Election Commission, the Supreme Court said that the data provided by the SBI was incomplete. The five-judge bench, headed by Chief Justice DY Chandrachud, directed SBI to disclose electoral bond numbers as well, in addition to the details it has already shared.