ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ (31 ਜਨਵਰੀ 2017) ਵਾਪਰੇ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਪਰ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਵਿੱਚ 18 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਾਂ।ਪੀੜ੍ਹਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ।ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਕੇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ? ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵੇਲੇ ਆਰ ਡੀ ਐਕਸ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਹਵਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੌੜ ਬਲਾਸਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ।
ਇਸੇ ਵਧੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਰਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।
2007 ‘ਚ ਡੇਰੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਗਈ। 2017 ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। 2014 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਜਪਾ ਹਾਰ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ।
ਪਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਡੇਰੇ ‘ਚ ਇਕ ਅੱਧਾ ਲੀਡਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਏਂ ਹਵਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਹੀ ਬਣਾਊ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਡੇਰਾ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸਨ।
ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੀਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੀ 45 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹੜੀ ਉੱਗੜਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਰੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਰਖਿਆ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਕਿ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਾਤ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?
ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਆਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸਤਿਸੰਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੰਮੀ ਘਾਲਣਾ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਬੈਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅੰਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਓ।
ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬਲਾਸਟ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਦਸਤਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ?
ਬੇਅਦਬੀ
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ
ਮੌੜ
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ ?
ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ?
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਖ਼ਬਰ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ?
ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਝ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ?
ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?
31 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਵਿਚ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 7 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 25 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। 5 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ
।
ਤਾਜ਼ਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦੇ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਬ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੁਸਤੈਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖ਼ਬਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
~ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ