Punjab Spectrum News
Related Articles
ਕੱਪੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਚ ਵੀ ਖੁੱਸ ਗਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ
ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਲੇਬਲ ਮੇਡ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੇੜੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੇੜੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਹਮਾਇਤ ਸਦਕਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ।
#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas
ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਫਿਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਮੋਹਿਤ ਹੋਏ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੈਂਡਫਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਨਸੂਨੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬੁਝਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮੋਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੂਰਬੀਏ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਫ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਕੇ ਰੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਲਗਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ।
#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas
#Unpopular_Facts
ਸਿਆਸੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸੂਰਤ ਮਾਡਲ -2024
30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਠ ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰਕੂ ਧਾਰੁਵੀਕਰਨ, ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਪੱਖ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸਲੀ ਪੱਖ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੂਰਤ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਰਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਮਪੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਸਾਰ ਹੋਏਗਾ।
#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas
#Unpopular_Facts
ਯੂਐਸਏ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (USA , 5EYES , European Union ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਐਨਓ (UNO ), ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF ), ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਯੂਐਸਏ ਸੈਨੇਟ (US Senate) ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ (Ukraine) ਲਈ 61 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ (Black Sea) ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (Food Security) ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਟੰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ 26 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਜਾਂ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਈਵਾਨ (Taiwan) ਨੂੰ 8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਜਾਂ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1971 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੱਟੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas
#Unpopular_Facts
ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਫਸਲ ਸੰਘਣਤਾ (Cropping Intensity ) ਮਾਡਲ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕੁ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦਲੇਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਦਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।
ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਚੈਲੇੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਐਂਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਥੋਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ, ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਬਲੋਕ ਕੀਤੇ ਗਏ।
#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas