Punjab Spectrum News
Related Articles
Lok Sabha Election 2024: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈਵੀਐੱਮ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਈਵੀਐੱਮ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ।
The Supreme Court of India reserved its verdict on Wednesday, April 24, on the plea regarding the verification of Electronic Voting Machines (EVMs) and Voter Verified Paper Audit Trails (VVPATs) as it reiterated its stance that it lacks authority over the conduct of elections, which falls under the purview of another constitutional body.
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ’ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ‘ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਸਰੋਤ’ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ’ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ “ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥਕ ਸਰੋਤ” ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਓਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ.ਓ.ਏ.) ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39 (ਬੀ) ਅਤੇ 31 ਸੀ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਬੈਂਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39 (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ‘ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪਦਾਰਥਕ ਸਰੋਤ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39 (ਬੀ) ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ (ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥਕ ਸਰੋਤਾਂ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਧਾਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਓ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 39 (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ… ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ, ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਧਾਰਾ 39 (ਬੀ) ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।