Punjab Spectrum News
Related Articles
ਔਸਤਨ 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਸੀਮਾ 17.5 ਏਕੜ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਕੋਲ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ।
ਗੋਦਰੇਜ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਔਸਤ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਅਧੀਨ ਕੱਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas
#Unpopular_Facts
ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ “ਆਪ” ਦਾ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ।
ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਐਫੀਡੈਂਵਿਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇ।
ਛੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਪਤਾ ਜੋੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 188 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸਭਾ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਉਹੀ ਗੁਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ SYL ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ।
ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ ।
ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ, ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ, ਜੀਵੀਕੇ ਟਰੱਸਟ (ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ), ਵੇਦਾਂਤਾ ਟਰੱਸਟ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਟਰੱਸਟ AAP, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਕਿਉਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ 20 ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰ 5 ਫੀਸਦੀ (ਪੰਜ ਲੱਖ ) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ (1 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ) ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। 20 ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ । ਡਿਵੈਲਪਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ । ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ 20 ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਵੇਦਾਂਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 2035 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਬਿਨਾਅ ਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੋਲ ਸੜਕਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਕਾਰਪ੍ਰੇਟ ਮਲਾਈ ਛਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਬਾਬਦੇਹ ਹੈ ਕਿਓੰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ 30 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰਜਾ ਲਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ । ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ , ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇਣ ਨਾਲ , ਜਾ ਫੇਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕਰਜਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਤਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜੱਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪ੍ਰੇਟ ਦਾਨ ਨਾਲ ਕਾਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਤੇ ਅਸਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ?
ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਪੋਰਟ (ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ), ਰੋਡ (ਸੜਕਾਂ), ਜਿਧਰ ਜਾਓ, ਅਡਾਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6 ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋ ਨਵੇਂ ਵੱਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਖਾਕਾ ਆਦਿਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਵਾਹਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅੰਤ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਸੀਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਦਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਲਾ ਹੋਣਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜੰਗੀ-ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਣਾਏ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਹ ਧੰਦਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਇਕੱਲੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ACC cement ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਲੈਣ। ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਮਾਤ ਇਸੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਹੁਕਮ ਵੱਜੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਆਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨਲਾਇਕ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਠੱਗ ਨੇ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚੋ ਕੁਝ ਵਿਰਲਿਆਂ ਟਾਂਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਆਦਿਕ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਨੇ?
ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਦਾਨੀ ਵਾਂਗ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਵੇ।
ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਓਸਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ GLADA ਦੀ approved Residential Colonies ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਠੱਗੀ ਨੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣਗੇ-
-ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਕ (ਮੁੰਡੀਆਂ ਕਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ 40 ਏਕੜ)
-ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਭੋਲਾਪੁਰ, ਮੰਗਲੀ ਨੀਚੀ ਤੇ ਮੁੰਡੀਆਂ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਓਸਵਾਲ ਨਾਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ 98.6 ਏਕੜ)
-ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ (ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਬਿਲਗਾ ਵਿਖੇ 69.3 ਏਕੜ)
ਇਹ 210 ਏਕੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੋੜ ਦਿਓ ਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾ ਲੈਣ। ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਇਹ ਪਲਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਤੇ 15 ਮੰਜ਼ਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪਲੈਨ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵਗੀ। ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਕਾਰਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਨ ਐੱਸ ਪਰਵਾਨਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 25 ਏਕੜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 750 ਕਰੋੜ ਦੇ 25 ਏਕੜ, 75 ਕਰੋੜ ‘ਚ ਵੇਚੇ ਸੀ।
ਪਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਇਹ 210 ਏਕੜ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਬੇਹਦ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 10,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ 15 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਥੇ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਜਰੂਰੀ ਨੇ।
ਸਿਆਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਵਿਚਲੇ ਠੱਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ।
#Unpopular_Opinions